The Voice of Dalits in Nepal

The Voice of Dalits in Nepal

The state should be given self-determination and special rights for all the dalits.

मेरो भनाईः

शाही "कु को विरुद्ध दलित मुक्ति आन्दोलनको प्रश्न
नेपालमा विगत २३६ वर्षपुरानो एकीकृत सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ता आजसम्म अविछिन्न रुपले कायम रह"दै आएको छ । भौगोलिक रुपले एकीकृत गरिएको भने तापनि सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषिक आदि रुपले मुलुक आज पनि एकीकरण हुन सकिरहेको छैन । अझ मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र सांस्कृतिक शोषण-दमन मात्र होइन, आन्तरिक उपनिवेशको अवस्था पनि कायमै रहेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्याहरूले नेपाली जनतालाई पिरोलिरहेकै छ । यि समस्याहरुलाई सम्वोधन गरेर दलित मुक्तिको लागि कुनै पनि आवाज उठाउन नसकेको अवस्थामा २०५२ साल फागुन १ गते ने.क.पा.-माओवादी)को नेतृत्वमा यिनै माथिका मुलभूत समस्याहरुलाई आधार बनाएर महान् जनयुद्धको थालनी भयो । जनयुद्धले र्सवाधिक प्रभाव उत्पीडित क्षेत्र र जातिहरू तथा महिला र दलित समुदायहरूमा पर्‍यो । आज जनयुद्धको गर्ने दौरानमा महान् जनयुद्ध नेपाली शोषित-पीडित जनताको मुक्तिको झण्डा बनिसकेको छ । अहिले युद्धले रक्षा र सन्तुलन हुँदै रणनैतिक प्रत्याक्रमणको अन्तिम र निर्ण्ाायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यहि जनयुद्धको दौरानमा १० औं हजार दलित जनयोद्धाहरुले त्याग-वलिदानका उदात्त कृति स्थापित गर्दै उच्च शहादत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । महान् जनयुद्ध सफल हुँदै गइरहेको बेला सामन्ती ब्राहृमणवादी निरङ्कुशतावादी राजतन्त्रले इतिहासको कुडाकर्कटमा मिल्काइने डरत्रासबाट भयभित भएर यही २०६१ साल माघ १९ गते सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारसमेत "शाही 'कू'" मार्फ समाप्त पारिदिएको छ । नेपाली धर्तीमा मध्ययुगीन सामन्ती ब्राहृमणवादी निरंकुशतावादी राजतन्त्र पुनः एकपटक सक्रिय हुने दुष्प्रयास गर्दैछ । यो कदम आफैमा आत्मघाती हुने निश्चित छ । यसलाई सम्पर्ूण्ा रुपले धराशायी बनाउन सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरू, संसदीय प्रजातन्त्रवादीहरू, दलित मुक्तिकामी योद्धाहरु र माओवादी क्रान्तिकारीहरू एकजुट भई संविधानसभामार्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने न्यूनतम साझा एजेण्डामा संयुक्त आन्दोलनको आँधीवेहरी सृष्टि गर्नुपर्ने कुरा आजको सर्वोच्च आवश्यकता भएको छ ।
उपरोक्त ठोस वस्तुगत स्थितिमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई शाही 'कू' को विरुद्ध घनीभूत बनाउने कुराले ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । यससम्बन्धमा ऐतिहासिक भौतिकवादी अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रकृतिकै नियमहरूको अज्ञानताको जगमा धार्मिक अध्यात्मवादको जन्म भयो । श्रमविभाजनको निश्चित विकासको आवश्यकताद्वारा पैदा भएको राज्यसत्ताले धर्मलाई आफ्नो शोषणव्यवस्था कायमै राख्ने अचूक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै जाने क्रममा धर्म संस्थागत भएको कुरा स्पष्टै छ । यसै ऐतिहासिक क्रममा वैदिक आर्यहरूले हिन्दू धर्म र चार्तुवर्ण्य वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको विकास गरेका हुन् । शुरुमा श्रमविभाजन एवं युद्धमा हारजीतको आधारमा वर्गविभाजनको अवस्थालाई कालान्तरमा सामन्तवादको उत्कर्षो सँगसँगै त्यसका पृष्ठपोषक ब्राम्हणवादी ऋषिमुनिहरूले मान्छेमान्छेबीच भेदभाव पैदा गराएर "फुटाऊ र शासन गर" नीतिअनुरुप जातपात-छुवाछूतको परिभाषा, नीति-नियम र संस्कारको महाजाल बुनेर "मनुस्मृति" को रचना गरेका हुन् । सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने र वर्गविभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर समाजलाई टुक्राटुक्रा पार्ने वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको विकास गरेको तथ्य आज वैज्ञानिक रुपले सिद्ध भइसकेको छ ।
ऐतिहासिक श्रमिक वर्गलाई वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाले "शूद्र" श्रेणीमा राखी कालान्तरमा जातपात र छुवाछूतको भेदभावपर्ूण्ा नियम बनाई राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको कुरा तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका छन् । सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताभित्रको यो नकारात्मक स्थितिलाई सकारात्मक स्थितिमा अर्थात् आधुनिक र्सवहारावर्गमा रुपान्तरण गरी जनवादी र समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने तहसम्म विकास गरी प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने सच्चा मालेमावादी र प्रचण्डपथीय क्रान्तिकारी बनाउने दिशातिर हाम्रो पहल बढाइनु पर्दछ किनकि दलित समुदायमा पाइने भौतिकरुपमा अधिकांश विशेषताहरू र्सवहारावादी कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूसित मिल्दाजुल्दा भएको पाइन्छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक स्तर उठाउनु र मानसिकरुपले स्पष्ट बनाउँदै क्रान्तिकारी तत्परता जगाउनु नै मुख्य वैचारिक काम भइरहेको छ । यसै ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ कि व्रि्रोह गर्नबाट रोक्न पूरानै सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको संरचनाअर्न्तर्गत हिन्दू उच्च जातीय अहंकारवादी शासकहरूको तजविजमा एक किसिमको "आरक्षण"को भीख दिएर दलितहरूको व्रि्रोह र वास्तविक मुक्ति आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र अन्तर्निहित रहेको छ । यसबाट दलित समुदायको कुनै पनि हालतमा मुक्ति सम्भव छैन । यसको ठीक विपरीत विशेष अधिकारको नीतिले राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्राई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको विशेष अधिकार स्थापित गरी उनीहरूलाई व्यावहारिक अर्थमा नै मुक्त गर्ने तथा सापेक्षित समानता कायम गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेको छ । "आरक्षण"को कुरालाई जोडतोडले उठाउनु अंशलाई पकडेर समग्रलाई छोडिदिने अधिभूतवादी चिन्तन हो । राजनीतिभन्दा माथि उठेर कथित सामाजिक सुधारको कुरा गर्ने सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने एन.जी.ओ.वादीहरू र संसदीय चुनावका लागि भोटबैंक बनाइराख्ने संसद्वादी यथास्थितिवादी दलितहरू आरक्षणमा बढी सक्रिय भएको पाइन्छ । यस्तो नारा आन्दोलनमा देखापर्ने उदारवादी, यथास्थितिवादी, मनोगतवादी र दक्षिणपन्थी आत्मर्समर्पणवादीहरूले दिने अवसरवादी नारा हो । तर्सथ, दलित समुदायलाई यो भ्रमबाट मुक्त गर्न व्यापक भण्डाफोर र वैचारिक संर्घष्ामा विशेष जोड दिनर्ुपर्दछ । दलितहरुलाई आरक्षणमात्र होइन, राज्यले आत्म निर्ण्र्ााो अधिकार सहित विशेषाधिकार दिइनु पर्छ, जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनर्ुपर्छ ।