ँदलित र आदिवासी जोखिममा’

ँदलित र आदिवासी जोखिममा’
कास
काठमाडौं, चैत ८ - राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तका नेपाल प्रमुख इयान मार्टिनले द्वन्द्वबाट दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय बढी जोखिममा परेको बताउनुभएको छ ।
'शताब्दीयौं पुरानो जाति प्रथाअन्तर्गत मौलिक अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएका दलित र आदिवासी जनजाति सशस्त्र द्वन्द्वबाट थप पीडित बन्न पुगेका छन्,' जातिभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अवसरमा मंगलबार उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले यसअघि नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीहरूले आफू अझ बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पाएको उल्लेख गर्नुभयो । 'जातीय विभेद एक खतरनाक रोग हो,' उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आफ्नो कार्यालयलाई लामो समयसम्म थाती रहेका जाति र जातमा आधारित विभेद तथा लैंगिक आधारमा गरिने भेदभावका बारेमा हेर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । 'दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्यहरूका मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन वर्गीकृत यी प्रत्येक श्रेणीमा पर्दछ,' उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले न्युयोर्क विश्वविद्यालय 'स्कुल अफ ल' अन्तर्गत 'सेन्टर फर ह्युमेन राइट्स एन्ड ग्लोबल जस्टिस' द्वारा प्रकाशित 'दी मिसिङ पिस अफ् दी पज्जल ः कास्ट डिस्त्रिmमिनेसन एन्ड दी कन्पिmल्क्ट इन् नेपाल' नामक पुस्तक उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो- 'अध्ययनले भनेको छ राज्य र माओवादी विद्रोहीद्वारा दलितप्रति गरिने पीडा, द्वन्द्वको निरन्तरतासँग गहिरो सम्बन्ध छ । किनकि 'यी दुवै नेपालमा द्वन्द्वको मूल कारण र खतराजनक परिणाम हुन् । नेपालका आदिवासी जनजातिका सदस्यहरू यस्तै पीडाबाट पीडित रहेको भन्न सकिन्छ ।'
उहाँले अध्ययनले दलित समुदायप्रति राज्यबल र माओवादीद्वारा गरिएको योजनाबद्ध उल्लंघनलाई प्रकाशमा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । 'एकातिर माओवादीहरूले दलितका निम्ति राजनीतिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा रहेको दाबी गर्दछन् भने अर्कोतर्फ 'दलित सर्वसाधारणले माओवादीकै हातबाट विभेद र अधिकार हननको सामना गरिरहनुपरेको' कुरा अध्ययनमा उल्लेख छ ।
'दलित पुरुष र महिलाहरूले सक्रिय रूपले व्यक्तिगत रूपमा माओवादी कित्तामा भर्ती भएका छन् । तर, उनीहरूको विद्रोहमा संलग्नताको कुनै प्रमाणबिना समग्र दलित समुदायलाई राज्य निकायद्वारा सजाय दिइएको छ,' उहाँले भन्नुभयो- 'यसले गाउँघरमा सोधखोज गर्दा र चेकपोस्टहरूमा राज्यका सुरक्षाबलले जातिमा आधारित विभेदलाई एक साझा अभ्यासका रूपमा रिपोर्ट गरेको छ ।'
आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र दलितलाई समग्रमा सघाउन राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रणालीभित्र पनि विशेष ध्यान केन्दि्रत गरिने पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले जातीय विभेदले विकासलाई रोक्ने हुँदा यस प्रकारको समस्याको निराकरणका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष रामप्यारी सुनुवारले जातिभेदविरुद्धको आन्दोलन घरघरबाट सुरु हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
Posted on: 2006-03-21 19:25:59